Kisan Karz Yojana: भारत जैसे देश में जहां की कृषि मुख्य कार्य में से एक है। और जहां 71% की जनता कृषि जैसे कार्यों से अपना जीवन यापन करती है। उस भारत देश में किसानों की बुनियादी सुविधाएं और अन्य जरूरतों की चीजों को पहुंचाने में सरकार हमेशा से असफल हुई है। गांव में बिजली जैसी बुनियादी सुविधा और उसके अलावा गैस सिलेंडर, शौचालय यह सारी सुविधा पहुंचाने में सरकार को 70 वर्ष से भी अधिक का समय लग गया।
Join Telegram Channelहालांकि पिछली कई सारी सरकारों ने अपने हिस्से का काम काफी सूझबूझ से किया है। जैसे कि हरित क्रांति जिसे की ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं और उसके अलावा कृषि के क्षेत्र में कई सारे नए तकनीक और जानकारी को इकट्ठा कर किसानों तक पहुंचाने में हमारी पिछली सरकारों ने काफी भूमिका निभाई है। पर करीबन 10 से 20 साल के अंतराल में जैसे ही सत्ता एक पार्टी से दूसरे पार्टी के हाथ में जाति गई उसी तरह वैसे वैसे भारत के निम्न वर्ग के लोगों तक योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ पहुंचने में विलंब होता गया।
Kisan Karz Yojana क्या है
जैसा की कृषि केंद्र के विषय के अंदर नहीं आती यह राज्य से संबंधित विषय है। बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड बंगाल जैसे राज्य पूर्णता तो नहीं पर इन राज्यों के ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। और देखा जाए तो इन राज्यों के किसानों को सबसे अधिक कठिनाइयों को भी सामना करना पड़ता है।
इन राज्यों में किसानों के द्वारा लिए गए कर्ज बढ़ते ही क्यों चला गया? और इन राज्यों के किसान जो कि फसलों को सबसे अधिक उपजा रहे थे फिर भी क्यों कर्ज में दब गए?
- – इन राज्यों के किसान ज्यादातर जमीदारी सिस्टम पर काम करते थे।
- – फसलों और बीजों में के विषय में जानकारी का अभाव।
- – ठेकेदारी पर दिए गए जमीन पर किसानों द्वारा फसल उगाने का उन्हें काफी कम हिस्सा मिलना।
- – प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों का खराब हो जाना।
- – कई समय तक एक ही जमीन पर एक ही तरह की फसल उगाने के वजह से जमीन का बंजर हो जाना।
- – खाद और बीज जैसे जरूरी चीजों का दाम समय के साथ बढ़ते जाना।
- – किसानों को अपने फसलों की सही कीमत ना मिलना।
इन सभी समस्याओं को देखते हुए अलग-अलग राज्यों के सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में कृषि पर लगने वाले बजट को बढ़ाया है और अलग-अलग प्रकार की योजनाओं का भी उद्घाटन किया है। लगातार आत्महत्या और खुद खुशी जैसे मामलों को नजरअंदाज कर पाना सरकार के लिए भी संभव नहीं था। यूपी सरकार इस समस्या को समझते हुए योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल टि्वटर हैंडल से ट्वीट भी आया। जिसके तहत उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे।
किसान कर्ज राहत योजना के फायदे।
- – किसान कर्ज राहत योजना केवल और केवल उत्तर प्रदेश के किसानों को मुहैया कराया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से अगर कोई चाहता है कि उसे इस योजना का लाभ मिले तो यह संभव नहीं है। इसके लिए उसे उत्तर प्रदेश का निवासी होना होगा मतलब कि यूपी के जितने भी किसान हैं उनको सीधा तौर पर इस योजना का लाभ मिलने वाला है।
- इस योजना के अंतर्गत जैसा कि प्रदेश मंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में जानकारी दी थी कि राज्य के किसानों की कर्ज माफ कर दी जाएगी।
- किसानों के करीब एक लाख तक के कर्ज को माफ कर दिया जाएगा जिससे कि 86 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा।
- ऐसे किसान जिनके पास छोटी मोटी जमीन होती है और वह उस जमीन पर थोड़ी बहुत फसल लगाकर सरकार को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह पूर्णता किसान हैं। और खुद वह किसी और अन्य व्यवसाय से जुड़े होते है। उन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
- यह योजना 2017 में लागू किया गया था जिसके वजह से 2016 के पहले के जितने भी लोन जो कि एक लाख से कम से उन्हें माफ कर दिया गया।
इसे भी पड़े:
- PM Kisan Yojana: इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त
- पीएम किसान योजना की नई किस्त किस किस की आई है : अभी चेक करे यहाँ
- सिर्फ इन लोगों को ही मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख 20 हजार, देखे
उत्तर प्रदेश के किसान के लिए फायदे
अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं और चाहते हैं कि आपको इस योजना का लाभ मिले तो आपको फार्मर लोन रिडंप्शन स्कीम उत्तर प्रदेश के लिंग पर जाना होगा और वहां जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले आपको उससे वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा पंजीकरण की शुक्र प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको अपने योजना के लिए आवेदन करना होगा।
अगर आपको इस योजना से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी या फिर अपडेट जाननी हो तो आप इस वेबसाइट को सेव कर कर भी रख सकते हैं क्योंकि सरकार अपने जितनी भी नोटिस या कोई नए बदलाव इन सभी की जानकारी समय-समय पर इसी वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित करती है। आवेदन करने के लिए आपको जो भी दस्तावेज की जरूरत होंगी वह निम्नलिखित हैं।
- – आधार कार्ड
- – मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से जुड़ा हूं
- – जमीन से जुड़े दस्तावेज
- – आवासीय प्रमाण पत्र
- – पासबुक
- – पहचान पत्र
- – पासपोर्ट साइज फोटो
- – मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड और बैंक खाता से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
- – दस्तावेज में किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर आप की ओर से हुई हो तो आप उसे जल्द से जल्द ठीक करवा ले।
उद्देश्य
सरकार के किसी भी योजना का उद्देश्य अपने नागरिकों को सशक्त एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाना या किसी और प्रकार से कल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाना ही होता है। ठेकेदारों और जमींदारों से कर्ज लेने की वजह है जो छोटे किसान हैं वह बैंक से कर्ज लेना ज्यादा आसान और सुलभ समझने लगेंगे। जिससे कि किसानों पर किसी व्यक्तिगत इंसान का दबाव ना पड़े।
Disclaimer : sarkarijobfind.com किसी भी सरकारी एजेंसी या राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सामान्य सूचना के उद्देश्यों के लिए है और यह सार्वजनिक उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। किसी भी फैसले या कार्रवाई करने से पहले संबंधित सरकारी अधिकारी या विभाग से जानकारी की पुष्टि करना सदैव उचित होता है।