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प्रधानमन्त्री आवास योजना के लिए ऐसे आवेदन करें अब सबको मिलेगा घर

Last Updated On August 13, 2022

प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, पात्रता एवं जरूरी दस्तावेज | PM Awas Yojana Online Apply | हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बेघर, कच्चे घरों एवं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को खुद का पक्का घर उपलब्ध करवाने के लक्ष्य से 22 जून सन् 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया था। सरकार ने इस योजना को दो भागों में विभाजित कर रखा है। जिसका पहला भाग- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, दूसरा भाग-प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है। जिनके माध्यम से 31 मार्च सन् 2022 तक देश में 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को पक्का मकान का निर्माण करवाने के लिए लोन प्रदान किया जाता है और इस लोन पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। तो आइए और हमारे साथ जानिए कि सरकार द्वारा Pradhan Mantri Awas Yojana 2022 के तहत किस वर्ग को कितना लोन मुहैया करवाया जाता है और उस लोन पर कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा PMAY 2022 से जुड़ी अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानने के लिए हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।




Pradhan Mantri Awas Yojana 2022

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत EWS,LIG एवं MIG Group Income से संबंध रखने वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाता है। अबतक इस योजना के PMAY शहरी कार्यक्षेत्र द्वारा 58 लाख पक्के घरों और PMAY ग्रामीण कार्यक्षेत्र द्वारा 2.52 करोड़ पक्के घरों का निर्माण किया जा चुका है। पहले पीएमएवाई -शाहरी की लाभ प्रदान करने की वैधता 31 मार्च सन् 2022 निर्धारित की गई थी जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 तक कर दिया गया है|

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यानी अब शहरी इलाकों के पात्र परिवार 30 सितंबर तक इस योजना के तहत घर निर्माण हेतु सीएलएसएस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पीएमएवाई-ग्रामीण की लाभ प्रदान करने की वैधता भी 31 मार्च थी जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.95 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 31 मार्च सन् 2024 तक बढ़ा दिया है। Pradhan Mantri Awas Yojana 2022 के तहत लिए गए यह सभी आवश्यक कदम आने वाले समय में देश के लगभग सभी बेघर, कच्चे घरों , झुग्गी- झोपड़ियों या सड़क के किनारे रहने वाले नागरिकों को खुद का पक्का मकान प्रदान करके प्रधानमंत्री मोदी जी के हाउसिंग फॉर ऑल के मिशन को पूरा करेगें।

प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक किया जाएगा संचालित

देश के गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब 2024 तक मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस योजना को 2015 में 2022 तक के लिए शुरू किया गया था। लेकिन इस योजना की उपलब्धियों को देखते हुए इसे सन् 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यानी सरकार ने इस योजना को 2 साल ओर बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत 122 लाख नए मकानों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इन मकानों में 65 लाख मकानों के कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा हो चुका है और बचे हुए शेष मकानों के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इस योजना को सन् 2024 तक इसलिए बढ़ाया गया है जिससे अधिक से अधिक गरीब परिवारों को उनका खुद का घर प्राप्त हो सके।




पीएम आवास योजना के तहत आवंटित मकानों के नियमों में किया गया संशोधन

हाल ही में सरकार द्वारा पीएम आवास योजना 2022 के तहत आवंटित मकानों के नियमों में बड़ा संशोधन किया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिन मकानों को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के द्वारा लीज पर उपलब्ध करवाया जा रहा है या वह लोग जो आगे चलकर भविष्य में जाकर यह एग्रीमेंट करवाएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है। इन नए संशोधित नियमों के अनुसार यह देखा जाएगा कि लाभार्थी पहले 5 वर्षों तक अपने आवंटित आवास में रहता है या नहीं। यदि लाभार्थी 5 वर्षों तक अपने आवंटित मकान में रहता है तो उसका यह एग्रीमेंट लीज डीड में बदल दिया जाएगा। अगर लाभार्थी 5 वर्षों तक आवास में रहने के इस नियम का उल्लंघन करता है तो इस नए नियम के तहत विकास प्राधिकरण अपने साथ किए गए अनुबंध समाप्त कर देगा। साथ ही आपकी राशि भी लौटाई नहीं जाएगी‌।

इसके अलावा नए नियमों के अनुसार अगर किसी आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति परिवार के सदस्यों के नाम पर लीज पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार केडीए के किसी भी अन्य परिवार के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगी।

आवंटित फ्लैटों के नियमों में भी किया गया बड़ा बदलाव

केंद्र सरकार के नए नियम एवं शर्तों के अनुसार Pradhanmantri Awas Yojana 2022 के तहत निर्माण किए जाने वाले फ्लैट अब फ्री होल्ड नहीं होंगे। मतलब लाभार्थियों को 5 साल के बाद भी इन फ्लैटों में लीज पर ही रहना पड़ेगा। सरकार ने यह इसलिए किया है जिससे जो लोग पीएम आवास योजना के तहत किराए का मकान लेते थे अब ऐसा नहीं कर सकते। अब बदले गए इन नए नियमों के द्वारा इस योजना के तहत होने वाली धांधली पर रोक लग जाएंगी।




Pradhan Mantri Awas Yojana के भाग

केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना 2022 का लाभ देश के सभी गरीब नागरिकों तक पहुंचाने के लिए इसे दो भागों में विभाजित कर रखा है। यह दोनों भाग निम्नलिखित इस प्रकार है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G):

देश में पहले यह योजना इंदिरा आवास योजना के नाम से संचालित की जाती थी। जिसे सन् 2016 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मे बदल दिया गया है। PMAY-G के तहत देश के रूलर एरिया के कच्चे घरों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का घर और अन्य सुविधाएं जैसे- बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता, पानी की सुविधा और शौचालय आदि मुहैया करवाई जाती है।

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY-U)-

इस योजना के माध्यम से देश के अर्बन एरिया यानी शहरी इलाकों के नागरिकों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 4331 शहर एवं निकायों को चुना गया था। PMAY-U  को देश में 3 फेज में लागू किया गया है।

  • पहला फेज- देश के 100 चयनित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1 अप्रैल 2015 से लेकर मार्च 2017 तक इस योजना का संचालन पहला फेज में किया गया था।
  • दूसरा फेज–  इस फेज में अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2019 तक 200 शहरों को कवर किया गया था।
  • तीसरा फेज– अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2022 तक बचे शेष शहरों को तीसरे फेज में कवर किया गया है। लेकिन अब इस फेज की अवधि को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है।




आवास योजना उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Pradhan Mantri Awas Yojana के तहत कमजोर आय वर्ग वाले नागरिकों के लिए राज्य के 19 जिलों में 41 लाख फ्लैट बनाए गए हैं और 70 लाख  फ्लैटों का निर्माण कार्य अभी भी जारी है। यह फ्लैट केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की देखभाल में बन रहे हैं। इन मकानों की बुकिंग 1 सितंबर सन 2020 से शुरू होकर 15 अक्टूबर सन् 2020 तक की जाएगी। राज्य के नागरिक इन मकानों को किस्तों में 350000 रुपए में खरीद सकेंगे। किस्तों का भुगतान करने के लिए लाभार्थी को 3 साल का समय दिया जाएगा। जल्द ही उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अथॉरिटी भी लागू की जाएगी। सरकार ने अभी तक उद्योग विकास हेतु प्राधिकरण को मंजूरी प्रदान नहीं की थी। लेकिन अब यह मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जिससे अब गरीब लोगों के रहने की समस्या दूर हो जाएगी।

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