Mukhyamantri Ladli Bahana Yojana – मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 2020 में प्रदेश की सभी महिलाओं के उद्धार के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का संचालन शुरू किया गया था। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए MP Ladli Bahana Yojana की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
आप आसानी से घर बैठे इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बड़ी आसानी से सरकार की तरफ से हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते है। अगर आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं और इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो नीचे दिए गए सभी दिशा निर्देशों का ध्यान पूर्वक पालन करें।
मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना क्या है? | Mukhyamantri Ladli Bahana Yojana 2023
भारत के मध्य प्रदेश राज्य में महिलाओं को आर्थिक तौर पर अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी 2023 के दिन इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के लिए 25 मार्च 2023 से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस योजना के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु ग्राम और नगरों में सरकारी कैंप लगाए गए हैं।
इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति महीना हजार रुपए शुल्क सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस तरह साल के ₹12000 महिलाओं के खाते में जमा किए जाएंगे। यदि कोई महिला 60 वर्ष से अधिक आयु की है और पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि इस योजना के लिए कैसी शर्त रखी गई है। इस योजना के लाभ क्या है और इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या है।
मुख्यमंत्री लाडली योजना का उद्देश्य?
देश में अक्सर ही महिला सशक्तिकरण की बातें सभी सरकारी करती हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए अलग-अलग कदम भी सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं। लेकिन केवल सामाजिक तौर पर महिलाओं का सशक्तिकरण होने से महिलाएं सशक्त नहीं होगी। बल्कि आर्थिक रूप से भी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस होती है।
आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करने के उद्देश्य से ही मध्यप्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और बेरोजगार महिलाओं को आर्थिक मदद देना ही है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ कौन-कौन सी महिलाएं उठा सकती हैं।
मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की पात्रता
यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो पहले यह सुनिश्चित करले कि आपकी पात्रता निम्नलिखित के अनुसार है या नहीं।
- वह महिला मध्य प्रदेश की ही निवासी होनी चाहिए।
- उस महिला के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- केवल विवाहित महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगी।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए महिला की आय अधिकतम 2.5 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- यह योजना सिर्फ गरीब और मध्यमवर्गीय महिलाओं के लिए ही है।
- विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
- इस योजना के लिए सभी वर्ग की महिलाएं पात्र हैं जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग सभी।
लाडली बहन योजना का लाभ
- मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को मुख्यधारा में जोड़ने का है।
- इस योजना के तहत गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को प्रति महीना हजार रुपए की धनराशि दी जाएगी।
- यह धनराशि सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से जमा कर दी जाएगी।
- योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष महिलाओं के खाते में 12000 रुपयों की धनराशि जमा की जाएगी।
- इस धनराशि के उपयोग से महिलाएं अपने स्तर पर कोई छोटा उद्योग भी शुरू कर सकती हैं।
- इस योजना के लिए आवेदन करने पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- विधवा या तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकेंगी।
- भले ही इस योजना के लिए आयु सीमा अधिकतम 60 वर्ष है लेकिन जो महिला 60 वर्ष के बाद किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
लाडली बहन योजना के आवश्यक दस्तावेज
अगर आप इस दस्तावेज के लिए अनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- पासपोर्ट साइज
- आधार कार्ड
- चालू मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पैन कार्ड
- समग्र आईडी
मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए फिलहाल ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। सरकार के द्वारा जारी की गई ऑनलाइन वेबसाइट को अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ही इसे अपडेट कर दिया जाता है वैसे ही ऑनलाइन तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या प्रक्रिया है वह भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए ऑफलाइन तरीके से इस योजना का आवेदन कैसे भरें।
- सरकार के द्वारा इस योजना के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु हर ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं।
- इन शिविरों में जाकर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म लेना होगा।
- इसके बाद इस फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरना है।
- फॉर्म भरने के बाद हमने बताएं उपरोक्त सभी दस्तावेजों के साथ उस फॉर्म को वहां मौजूद अधिकारी के पास सबमिट कर दीजिए।
- इसके बाद आप इस योजना के लिए पात्र है या नहीं दस्तावेजों के माध्यम से परीक्षण किया जाएगा।
- यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आपको आने वाले 10 जून से प्रति महीना आपके अकाउंट में ₹1000 जमा कर दिया जाएगा।
Note – अगर आपको ऑफलाइन इस योजना का फॉर्म ढूँढने मे दिकत हो रही तो आप सरकार की आधिकारिक वेबसाईट से इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
इन बातों का ध्यान रखें
- यदि आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- आवेदन कर्ता की जानकारी समग्र आईडी और आधार कार्ड दोनों में एक समान ही होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- आधार कार्ड अपडेट एवं अन्य डॉक्यूमेंट अपडेट के कार्य 25 मार्च 2023 से पहले ही पूर्ण कर लीजिए।
- आवेदन की अंतिम तारीख भले ही 30 अप्रैल 2023 है लेकिन इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
FAQ
Q. इस योजना के लिए आयु सीमा कितनी है?
23 से 60 वर्ष
Q. अन्य सरकारी योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है क्या?
नहीं
Q. ऑनलाइन तरीके से आवेदन किया जा सकता है क्या?
नहीं
Q. योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए?
2.5 लाख
निष्कर्ष
तो दोस्तों इस लेख में हमने आपको Mukhyamantri Ladli Bahana Yojana की समग्र जानकारी प्रदान की है। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई है जानकारी ठीक से समझ आ गई होंगी। आप भी अगर इस योजना के लिए पात्र हैं तो जल्द ही अपने किसी नजदीकी शिविर में जाकर इसके लिए फॉर्म भर दीजिए। इसके साथ ही इस सुवर्ण ने योजना का लाभ अन्य लोगों तक भी पहुंचे इसलिए जितना ज्यादा हो सके इस आर्टिकल को शेयर करिए।
Disclaimer : sarkarijobfind.com किसी भी सरकारी एजेंसी या राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सामान्य सूचना के उद्देश्यों के लिए है और यह सार्वजनिक उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। किसी भी फैसले या कार्रवाई करने से पहले संबंधित सरकारी अधिकारी या विभाग से जानकारी की पुष्टि करना सदैव उचित होता है।
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